ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਹਾਏ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੀਤਾ ਰੱਦ: ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਗਸਤ(ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਹਾਏ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਠਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਆਲਮਪੁਰ ਡਾਕਖਾਨਾ ਕੌਲੀ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲਮੀਕਿ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਹਾਏ (ਫਿਰੋਜਪੁਰ) ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 12.05.1969 ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 22.8.1989 ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੋਦਨਾਮੇ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇੰਨਕੁਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਇਲੋਜੀਕਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਮਾਰਚ 1985) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਗ-2 (ਅਪ੍ਰੈਲ 1989) ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੈਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਅਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੰਬਰ 466 ਮਿਤੀ 21.01.1995 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
