ਮਾਨਸਾ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਕਿਹਾ, 2024 ਵਿਚ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਸਮੇਤ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਸਰਗਨੇ ਵਜੋਂ ਫੜੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅਹਿਮ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ
-ਕਿਹਾ, ਮਨੀਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ

ਆਖਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤਾਂਹੀ ਸੀਸ਼ਮ ਵਰਗੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਕਮਾਊ ਪੂਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਕਤੂਬਰ – ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿਚ ਜਿਸ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਤੇ ਪੋ੍ਪਰਟੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਫੜਿਆਂ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮਨੀ ਲਾਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਸਾ ਘਟਨਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ੀਸ਼ਨ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਾਖੜ ਨੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ੀਸ਼ਨ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 24 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 7.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋ ਲਾਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.149 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਲਗਭਗ 260 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੀਸ਼ਨ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਡਰੱਗ ਸੈਂਪਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਵਿਊ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਕਿ ਇਸ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕਿਸਨੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੀ ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਗਣਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, CASO, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ, ANTF ਅਤੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ 2,868 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, 2,273 ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਤੇ 111 ਮੋਡੀਊਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵੰਗਾਰਿਆਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕਠ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖੀ ਹਨ।