ਆਪ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਪੀ.ਆਰ.-126 ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ-ਨੀਲ ਗਰਗ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ- ਆਪ ਆਗੂ ਨੀਲ ਗਰਗ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ: ਗਰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਕਤੂਬਰ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਸਾ-44 ਨਾਲੋਂ ਪੀਆਰ-126 ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਆਰ-126 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਸਾ-44 ਕਿਸਮ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਥਿਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੀਆਰ-126 ਕਿਸਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਲਗਭਗ 80% ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁਣ ਪੀਆਰ-126 ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 4.82 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਗਰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਆਰ-126 ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੂਸਾ-44 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫਸੀਆਈ) ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਾਹੇਵੰਦ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਸਕੇ।

ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੀਆਰ -126 ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬੱਚਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨੇ।

ਗਰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।