ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ,ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਖਤਮ-ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਉਣੀ

31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ ਹੁਣ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 3 ਸਤੰਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2024’ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਉਣੀ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ,ਉਥੇ ਹੀ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਉਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮਿਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ, ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਰਾਹੀਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਉਸ ਰਕਬੇ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਬੰਧਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਬ-ਰਜਿਟਰਾਰ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਛੋਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।