ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ-ਨੀਲ ਗਰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 3 ਸਤੰਬਰ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦਾ ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਹੈ।500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਭਾਵੇਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ ਡੀਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਜੁਰਮਾਨਾ 2 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੋਜ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ, ਡੀਡ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।