ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ: ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਦਮ- ਨੀਲ ਗਰਗ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗ- ਨੀਲ ਗਰਗ
ਬਠਿੰਡਾ, 25 ਜੁਲਾਈ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਰਵੱਈਏ ਵਜੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਇਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਨਾ ਵੰਡਣਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿ-ਸੰਘੀਵਾਦ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।”
ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਈਕਾਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੋਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਿ ਬਾਈਕਾਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਸਹਿ-ਸੰਘੀਵਾਦ ਦੇ ਮੁਲਯਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਅਧੀਨਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੈ।
