ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਫੈਂਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 13 ਮਾਰਚ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖਤ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ, ਜੋਨਲ ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਜੋਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨਾਂ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮਸੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਤਹਿਤ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਚਿੱਟੇ ਕੋਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।