ਪੰਜ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ !
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਹਰ, ਉੜਦ, ਮਸੂਰ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਕਪਾਹ ਉੱਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਤੇ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੈਫਡ,ਐਨਸੀਸੀਐਫ ਤੇ ਸੀਸੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਵੈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦਾਲ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।
