INDIA ਗਠਜੋੜ ਛੱਡੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਣਗੇ ਜੇਲ੍ਹ… ਆਪ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ‘ਤੇ ਕੀ ਲਾਏ ਦੋਸ਼?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 23 ਫ਼ਰਵਰੀ।ਈਡੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਮਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਈਡੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਮਨ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੀਬੀਆਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਛੱਡਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਆਪ’ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ, ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਤੇ ਸੌਰਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜੇਲ ‘ਚ ਡੱਕ ਦਿਓ, ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਜੇਲ ‘ਚ ਡੱਕ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਸੱਤਵਾਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ।