ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ,ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 12 ਜਾਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 6 ਅਕਤੂਬਰ

‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਬਲ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਦੀ ਮੂਲ ਆਤਮਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੋਰਥ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਰਮ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ 12 ਜਾਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਂਪੱਖੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮਾਪਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਵਰਗੇ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।”

ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।”

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਇਸ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਜਲਦ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੌਜੂਦਾ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵੇਂ ਤੇ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ।

7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਆਈਪੀਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।