ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਹਰ ਹੀਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 14 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਹਾਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਸਰੋਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।