ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢੇਂਚਾ ਹਰਿਤ ਖਾਦ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਤ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਢੇਂਚਾ (ਹਰਿਤ ਖਾਦ) ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕੀਤਾ।ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਢੇਂਚਾ ਹਰਿਤ ਖਾਦ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ: ਢੇਂਚਾ ਹਰਿਤ ਖਾਦ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ: ਇਹ ਸਕੀਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰ ਹੋਣਗੇ।ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ: ਢੇਂਚਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹਰਿਤ ਖਾਦ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ: ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣਗੇ।ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ:ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੇਂਚਾ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਡੀਬੀਟੀ (ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ) ਰਾਹੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਢੇਂਚਾ ਹਰਿਤ ਖਾਦ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ।ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।