ਪਾਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 5.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

 ਵਪਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਥੈਲੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਤਾਂ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

 ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੈਟ 12.5 ਤੋਂ 7% ਘਟਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧੀਆ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 

 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਹਰਾ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਲਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਦਾ ਕੀਤਾ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

 ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਸਮਝਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਇਹ ਸੋਚ ਗਲਤ ਹੈ: ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ

 ਪਾਣੀਪਤ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਵਪਾਰੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ‘ਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ: ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ

 ਪਾਨੀਪਤ, 01 ਸਤੰਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।  ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।  ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ?  ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।  ਕੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?  ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?  ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ।  ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।  ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ।  ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਉਦਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਉਸਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਰ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਉਸ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪਸੰਦ ਹੈ?  ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ।  ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ?  ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।  ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਹਨ।  ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿੰਗਲ ਪੈੱਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈੱਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਉਸੇ ਪੈੱਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।  ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਲਾਲ, ਨੀਲਾ, ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ।  ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90% ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ?  ਸੋਲਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ 2 ਰੁਪਏ 54 ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਨ।  ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਚਵਾੜਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਲਾ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ।  ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦ ਲਿਆ।  ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹਨ।  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ 10 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ।  ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।  ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫਾਯਰ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ  ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦੀ ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ।  ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਕਿਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਪਹਿਲਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।  ਇਸ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਬੱਸ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ।  ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਟੀਮ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫ਼ਾਯਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ।  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਲਾਲ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪੀਲਾ ਸਟੈਂਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਪੇਨ ਨਾਲ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਾਫ਼ ਹਨ।  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਓ, ਪਰ 500 ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 800 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਓ।  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੈਟ ਦੇ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ OTS ਦੇ ਕੇ 500 ਜਾਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ-ਚਾਰ ਲੋਕ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ।  ਵਪਾਰੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀਐਸਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਸਆਰ ਦਾ 25% ਪੈਸਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਹੁਣ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।  ਜਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ।  ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ।  ਜੇਕਰ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।  ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ।  ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੈਟ 12.5% ਵਿਚੋਂ 7%  ਵੈਟ ਕਮ ​​ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ।  ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।  ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।  ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਰਹੀ ਸੀ।  ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।  ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।  ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਨ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।  ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।  ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ।  ਪਾਣੀਪਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 

 ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਭਰ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਭਰ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।