ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ-ਸਿਆਗ

ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਟਿੱਚ

ਸਿਆਗ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੁਦ ਸੋ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ

ਅਬੋਹਰ, 31 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖੂਈਆਂ ਸਰਵਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਯੂਨੀਅਨ ਬਲਾਕ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸਿਆਗ ਢੀਂਗਾਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸਿਆਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ 1992 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਿਆਗ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਸੋ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਆਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਰੀਕਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਆਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸਿਆਗ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ, ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ‘ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।