ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਗਰਦਾਨਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੁਲਾਈ :
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ  ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ’ਤੇ  ਸਖ਼ਤ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,  ‘‘ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ  ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।’’

ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਜਟ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ  । ਔਰਤਾਂ  ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਬਜਟ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਿਆ।

ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ , ‘‘ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਲਾ ਬਜਟ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ  ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਗਏ ਹਨ।  ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਹਪ੍ਰਵਾਹ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਾਅ  ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਪਾਰਟੀ  ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਦਰਅਸਲ , ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰੇ।