ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ
ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਵੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਈ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਹੈਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਐਨਆਈਏ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਕਤੂਬਰ ( )- ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹਨ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ₹250 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 28,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਵੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ—ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਵੰਡ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਕਰੀ ਤੱਕ—’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸਰਵੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।
ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜਦਿਆਂ ਜਾਖੜ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਸਮੇਤ ਫੜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ, ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਨਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈਰੀ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਾਖੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਰੀ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੱਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਨ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹੈਰੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਈ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੈਰੀ ਹੁਣ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲੜੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕੜੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜਾਖੜ ਨੇ “ਬਾਜ਼” ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 24 ਹੋਰ ਖੇਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੜੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲੋਕ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਜਾਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਰਵਿੰਦਰ “ਝੋਟਾ” ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੈਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੈਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਸਕਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਆਈਏ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰੀ ਚਾਹਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨਸ਼ਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
