ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਰੀ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਕ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਕਲੌਤਾ ਕਾਰਕ,”।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਸਰਥ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।” ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਕਜ ਬਾਂਸਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ 2 ਲਾਈਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੁਕਮ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ 2022 ਦੀਆਂ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਹਵਾਲਾ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਸਮੱਗਰੀ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
