ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ: ਕਾਲਕਾ, ਕਾਹਲੋਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਮਾਰਚ: ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ ਏ ਏ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਾਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ, ਪਾਰਸੀ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਪੀੜਤ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲੈ ਆਏ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੈਟ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਯਤਨਾਂ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
