ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮੁਆਵਜਾ

ਚੰਡੀਗੜ 14 ਨਵੰਬਰ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।193 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ‘ਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰਿਸੀਵ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦੰਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਮਾਸ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20,000 ਰੁਪਏ 0.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ‘ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੂਬੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਝੁਕਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ, ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਥੰਮ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਤੱਕ ਦੌੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ (ਗਊਆਂ, ਬਲਦਾਂ, ਬਲਦਾਂ, ਗਧਿਆਂ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ) ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ,“ਮੌਤ/ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ/ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਲਈ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”