ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ESMA ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ESMA ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਐਕਟ 1947 ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਡੱਟ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ।