ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮੋਬਾਇਲ ਲਿੰਕ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਲਿੰਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਇਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਕਾਰਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ, ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਨਾਲ ਦਾ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।