ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੰਗਲ ’ਚ 800 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਪਲੱਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ-ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ

ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ

ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ

ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਾਰਚ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੰਗਲ, ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ ਵਾਧੂ (ਸਰਪਲੱਸ) ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਤਲਵਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 800 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਰਾਬਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।”

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 800 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ।”

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਲਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਣਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਗਲ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ।