ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ (ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਖਾ) ਵਲੋਂ
ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਮੈਮੋ ਨੰਬਰ: 24/71/2025/ST-1/9909 ਮਿਤੀ: 21.07.2025 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ
“ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੇਖਕਾਂ, ਟਾਈਪਿਸਟਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਉਹ ਹਰੇਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ (ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟੈਂਟ) ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਰਵਾ NGDRS ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੀ-ਡੌਕਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5% ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।”
