ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਜੂਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ.) ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। 1 ਜਨਵਰੀ, 2006 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਏ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਨਵੀਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਔਸਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ 10 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਗ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਲਈ ਗਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 60% ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।