ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਾਕਾ ਰੱਦ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 10 ਜਨਵਰੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ। ਉਧਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਰਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ।