ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੱਬਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਨਿਯਮ, 1989 ਦੇ ਨਿਯਮ 80-ਏ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਪਰਮਿਟਾਂ (ਸੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਕੈਰੇਜ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੱਬਿੰਗ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਈ ਸੀ.ਪੀ. ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਟਰਿੱਪਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕੋ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਯਮ 80-ਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡੀ-ਕਲੱਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਰੂਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਲੱਬ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਸਟੇਜ ਕੈਰੇਜ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੱਬਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੱਬਿੰਗ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਲੱਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣੇ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਟਰਿੱਪ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਧੂ ਰਿਟਰਨ ਟਰਿੱਪ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਮਿਟ ਨਾਲ ਕਲੱਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਰ.ਟੀ.ਏ.) ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਪੀ. ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ 80-ਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
